Midnight Raid

299

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Description

भारत एक लोकतांत्रिक, सार्वभौमिक, गणतंत्र है, जो कई राज्यों से बना है। राज्य सरकारें भी देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। राज्य स्तर पर सी.आई.डी. केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करती हैं। यही कारण है कि सूचना का अधिकार अधिनियम इस पर लागू नहीं होते हैं। ऐसे ही कुछ वर्षों पूर्व नई सरकार के गठन के ठीक 12 घंटे पहले 24 दिसम्बर 2012 की रात, हिमाचल प्रदेश के इतिहास की लोकतांत्रिक परम्पराओं व कानूनी प्रक्रियाओं का भद्दा मजाक उड़ाया गया। आने वाली सरकार ने सी.आई.डी. के टैलीफोन टैपिंग वाले अति सुरक्षित कमरे पर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में गैरकानूनी धावा बोला और उसे प्रतिशोध का निशाना बनाया गया। जांच, अन्वेषण, मीडिया ट्रायल व झूठा मुकदमा चलाया गया। एक तरफ चीफ मिनिस्टर व पूरा तंत्र, जनता की करोड़ों की गाढ़ी कमाई और दूसरी ओर संसाधन रहित, रिटायर्ड अकेला मैं! परन्तु पूरे सरकारी तामझाम के दुरुपयोग के बावजूद न्यायालय में उनकी हार हुई। इस पुस्तक के माध्यम से मैं उन्हीं घटनाओं को जीवनी के रूप में दर्शकों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूँ।

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